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सिनेमा घरों से ज़्यादा स्कूल फीस माफी की आवश्यकता, लोगों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार GHAZIABAD

संजय गिरि / गाज़ियाबाद voice

लॉक डाउन में आयेदिन मिल रही छूट के बीच सरकार ने कुछ नियमों के साथ सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति भी दे दी है. यही नहीं, सरकार द्वारा सिनेमाघरों को टैक्स में भी भारी रियायत दी गई है. लेकिन अभिभावकों द्वारा बार-बार की जा रही मांग और आन्दोलनों के बाद भी स्कूल फीस माफी को लेकर सरकार द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है. इसे लेकर सामजिक संस्था जनहित कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.

मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया ज्ञापन समिति के पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी शैलेन्द्र सिंह को सौंपा. ज्ञापन के साथ ही एडीएम सिटी को गुलाब के फूल भी दिए गए. ज्ञापन के जरिये समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में सरकार व जिला प्रशासन ने बेहद सजगता व ज़िम्मेदारी से काम किया और कोरोना पर नियंत्रण भी किया. उसके लिए उन्होंने अधिकारियों का धन्यवाद व आभार जताया. इसके साथ ही कहा कि सरकार व जिला प्रशासन ने लॉक डाउन में छूट के बीच सिनेमा घरों को खोलने और टैक्स में भारी रियायत की बात कही है.

जनहित कल्याण समिति के अध्यक्ष संदीप पंडित ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम लिखे और एडीएम सिटी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि लम्बे समय से चल रहे लॉक डाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां छूट गई हैं या फिर वह मजबूरी में आधी सैलरी पर काम करने को मजबूर हो गए हैं. यही नहीं, लोगों का व्यवसाय भी ना के बराबर चल रहा है. ऐसे में स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर मोटी फीस लादना अन्याय की तरह ही है.

संस्था के पदाधिकारी नरेश कौशिक ने कहा कि ज्ञापन के जरिये मांग की गई है कि सिनेमा घरों को रियायत से जायदा महत्वपूर्ण बच्चों की शिक्षा व स्कूल फीस में कटौती आवश्यक है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि स्कूल फीस में रियायत के लिए गंभीर प्रयास कर अभिभावकों को राहत प्रदान करें ताकि वह अपने बच्चों को बेहतर माहौल में शिक्षा प्रदान करा सकें. ज्ञापन देने वालों में गौरव सिंह, सुरेश यादव, प्रेम भोला, अनिल शर्मा, पी के भल्ला सहित अन्य शामिल थे.

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